सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को मोदी सरकार देने जा रही बड़ा झटका, खत्म होंगे कई हजार पद
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को मोदी सरकार देने जा रही बड़ा झटका, खत्म होंगे कई हजार पद
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए मोदी सरकार झटका देने की तैयारी में है। विभिन्न मंत्रालयों में सालों से खाली पदों के भरने का इंतजार कर रहे देश के युवाओं को सरकार के कदम से झटका लग सकता है।
दरअसल सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों में पांच साल से रिक्त पड़े पदों को खत्म करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों और विभागों को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
दरअसल सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों में पांच साल से रिक्त पड़े पदों को खत्म करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों और विभागों को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
एक कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी मंत्रालयों तथा विभागों से पांच साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। कुछ विभागों व मंत्रालयों ने जवाब दिया लेकिन कुछ ने व्यापक रिपोर्ट देने की बजाए महज जरूरी सूचना उपलब्ध करा दी है।
पांच साल या उससे अधिक समय से खाली पद होंगे समाप्त
16 जनवरी 2018 को भेजे कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 'सभी मंत्रालयों विभागों के वित्तीय सलाहकारों तथा संयुक्त सचिवों से अनुरोध है कि वे मंत्रालयों या संबंधित विभागों उन पदों को चिह्नित करें जो पांच साल से अधिक समय से खाली हैं।
इन पदों को समाप्त करने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट दें। शुरुआती अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार में कई हजार पद पांच साल या अधिक समय से खाली पड़े हैं।
PM Modi-led government plans to abolish all posts which have been vacant for more than five years. Various ministries and government departments have been directed to submit a comprehensive report on the matter.
The Finance Ministry, in an official memorandum, has asked all ministries and departments to submit a report regarding the same.
According to the directive, financial advisors and joint administrative secretaries of all ministries and departments are requested to identify the posts which are vacant for more than five years.
A comprehensive report on the abolition of such posts is to be submitted at the earliest, the office memorandum, dated January 16, 2018, said.
According to government estimates, several thousand central government posts have been lying vacant for five or more years.
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