Clarification of Supreme Court Verdict Regarding Reservation (with example)

Clarification of Supreme Court Verdict Regarding Reservation (with example)


Hello Readers,

Today (22-04-2017) a leading newspaper Hindustan has published an article regarding Reservation system in Govt Jobs. Its Headline Stated that "Reserve Category aspirants will get Job only in Said Category" (अब रिजर्वेशन वालों को सिर्फ उनके ही कोटे में मिलेगी नौकरी ).  This Headline is quite misleading and can easily be misinterpreted. In this article we have clarified this with the help of examples.



Supreme Court in its recent Verdict ordered that a reserve category candidate will get a job only in reserve category, even if the candidate has secured more marks than Unreserved Candidates, provided such candidates has availed quota benefits (E.g. for Age relaxation, Attempts limit or Lower cut-off marks in preliminary examinations etc)

This verdict is just explanation of the existing rules and regulations, these rules are being followed in every Govt. Job Exams.

Case-1
Ram is a ST/SC/OBC category candidate, his age is 28 years but for general candidates age limit is upto 27 Years. SO availed Quota benefit for Age to appear in this examination. Now if Ram Scores better than General Category candidates even then he can not get a job in unreserved category seats. He will only be called for his category seats, if available. (Qmaths.in)

Same case will be applicable in case he had passed Tier-I with Category cut-off but scored lower than UR Cut-off. (Or any other quota benefits)


Case-2
Shayam is a ST/SC/OBC category candidate whose age is 25 (within UR limits), and has passed all Tiers / levels of exams in UR category, and has not availed any quota benefits, then Shayam can avail UR seat under own merit.


SnapShot of Newspaper Article:



Excerpt from Hindustan

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग में नौकरी के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक क्यों न हासिल किए हों।

दोहरा लाभ नहीं:
जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएम खानविल्कर की पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट और अन्य रियायतें लेने के बाद उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के लिए ही नौकरी का हकदार होगा। उसे समान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जा सकता। (Qmaths.in)

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं।

नियम का हवाला :
कोर्ट ने कहा कि डीओपीटी की 1 जुलाई 1999 की कार्यवाही के नियम तथा ओएम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार को, जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा।
उसी तरह जब एससी/एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के मानक जैसे उम्रसीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए गए हों तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचारित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध माने जाएंगे।
याचिकाकर्ता ने उम्र सीमा में छूट लेकर ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था। उसने साक्षात्कार भी ओबीसी श्रेणी में ही दिया था। इसलिए वह सामान्य श्रेणी में नियुक्ति के अधिकार के लिए दावा नहीं कर सकती।

ऐसे समझें फैसले के मायने
उदाहरण के लिए अगर कोई उम्मीदवार आवेदन भरते समय ही खुद को आरक्षित श्रेणी में बताता है और इसके तहत मिलने वाला लाभ लेता है। लेकिन बाद में उसके अंक सामान्य श्रेणी के कटऑफ के बराबर या अधिक होते हैं, तो भी उसका चयन आरक्षित सीटों के लिए ही होगा। इसके तहत उसे सामान्य वर्ग की सीटें नहीं मिलेंगी।

क्या है मामला 
दीपा पीवी ने वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद में लैब सहायक ग्रेड-2 के लिए ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था। इसके लिए हुई परीक्षा में उसने 82 अंक प्राप्त किए। ओबीसी श्रेणी में उसे लेकर 11 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। लेकिन इसी वर्ग में 93 अंक लाने वाली सेरेना जोसेफ को चुन लिया गया। जहां तक सामान्य वर्ग का सवाल था, वहां न्यूनतम कटऑफ अंक 70 थे। लेकिन कोई भी उम्मीदवार ये अंक नहीं ला पाया। दीपा ने इस श्रेणी में समायोजित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। इसके बाद दीपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। 


Clarification about Own Merit Candidate.


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